इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत, आयोग ने की 30 हर्जाने की अनुशंसा

भोपाल, 23 जनवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने बालाघाट के जिला चिकित्सालय में एक प्रसूता को समुचित इलाज न मिलने पर उसके नवजात की मौत हो जाने के मामले में प्रसूता को तीस हजार रूपये का हर्जाना दिये जाने की अनुशंसा की है। इसके लिए आयोग ने शासन को दो माह का समय दिया है साथ ही यह कहा है कि राज्य शासन चाहे तो इस राशि की वसूली संबंधित डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सकीय स्टाॅफ से कर सकता है। मानव अधिकार आयोग द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार आयोग के प्रकरण क्रमांक 5256/बालाघाट/2018 में प्रसूता ज्योति लिल्हारे को 20 जून 2018 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराये जाने के पश्चात् प्रसव सीजेरियन के जरिये ही होना आवश्यक माने जाने के उपरांत भी यथा समय उसके ऐसे आपरेशन की व्यवस्था नहीं की गई। अंततः 22 जून 2018 को अनुचित विलम्ब से हुए आपरेशन उपरांत उसे मृत बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रसूता ज्योति लिल्हारे के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकार के संरक्षण के दायित्व की उपेक्षा से नवजात की मृत्यु एवं उसके मानव अधिकारों की घोर उपेक्षा हुई। आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि राज्य शासन शासकीय अस्पतालों में प्रसूताओं के लिए रक्त की आवश्यकता पर शीघ्र व्यवस्था और प्रसूताओं के सीजेरियन आपरेशन की आवश्यकता उपरांत यथाशीघ्र उचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु, चिकित्सा विशेषज्ञों से अभिमत प्राप्त कर प्रभावी दिशा-निर्देश दो माह में जारी करेे, जिससे शासकीय अस्पतालों में सामान्यतः कमजोर वर्ग और निर्धन परिवार से संबंधित आ रही ऐसी प्रसूताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मौलिक/मानव अधिकारों का उचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in