मप्रः मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से की वन-टू-वन चर्चा, विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की ली जानकारी

भोपाल, 18 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव से वन-टू-वन चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मंत्रियों से विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी ली। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर मुख्यमंत्री चौहान के साथ विस्तार से चर्चा हुई। जी.एस.टी. का संग्रहण बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में तेज गति से कार्य को रहा है। इन वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। विभाग के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर निरंतर कार्य किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में पूरी तैयारी की जा रही हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस संबंध में संस्थागत तैयारी की जा रही है। बेड्स बढ़ाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आई.सी.यू., चिल्ड्रन आई.सी.यू. आदि व्यवस्थाओं के साथ ही चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था, उनका प्रशिक्षण तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। मंत्री सारंग ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में कुछ नए पी.जी. कोर्स लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर एपिडेमिओलॉजी का एक शोध केन्द्र भी बनाए जाने की योजना है, जो कोविड-19 महामारी आदि का अध्ययन करेगा। महिलाओं में कैंसर की जाँच के लिए अभियान चलाया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी स्मारक बनाने की भी योजना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुँचाने के लक्ष्य को मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 तक ही पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के विभागीय रोडमेप पर तेजी से कार्य किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश