योजनाओं में उन्नति नहीं होने पर होगी अधिकारियों पर कार्रवाई

मुरैना, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक सप्ताह प्रगति नहीं आई तो ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं होगी। ये निर्देश जिलाधीश बी. कार्तिकेयन ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान समस्त जिलाधिकारियों को दिये। बैठक के दौरान जिलाधीश ने 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तथा उपसंचालक कृषि पीसी पटेल बिना अवकाश स्वीकृत किये हुये मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। इस पर उनका फरवरी माह का वेतन आहरित नहीं करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर उमेशप्रकाश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिलाधीश बी. कार्तिकेयन ने सर्वप्रथम कोविड वैक्सीन की समीक्षा की। जिसमें 82 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण किया गया है, इस पर जिलाधीश ने ऐसे लोंगो को चिन्हित करने के निर्देश दिये जो लोग वैक्सीन लगवाने से छूटे हुये हैं। जिनके कारण सहित जानकारी के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश सीएमएचओ को दिये है। इसके साथ ही समस्त एसडीएम को निर्देश दिये है कि वे प्राथमिकता से लें, जिससे कोविड का लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ण हों। जिलाधीश ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोंगो की रेल्वे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंगी की जाये और उनका रजिस्टर में पता लिखा जाये, क्योंकि केरल और महाराष्ट्र में कोविड पुन: बढ़ रहा है। जिले में 87 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है, इस कार्य को लक्ष्य मानकर स्वास्थ्य अधिकारी पूर्ण करें। जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड 10 लाख 18 हजार 478 लोंगो के बनाये जाने थे, जिसमें 4 लाख 6 हजार 330 लोंगो कार्ड बने है, इस कार्य को अगले सप्ताह में लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करें। इस अवसर पर हाईरिस्क वाली महिलाओं के प्रसव की जानकारी ली, जिसमें 14 ऐसी महिलायें पाई र्गइं, जो उनके प्रसव की जानकारी अप्राप्त है। सीएम हेल्पलाइन में समय पर निराकरण नहीं करने पर सीएमएचओ डॉ. आरसी बांदिल और सिविल सर्जन डॉ. एके गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में जननी सुरक्षा और प्रसूती सहायता की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। जिलाधीश ने स्ट्रीट वेण्डर्स योजना की समीक्षा की, जिसमें प्रत्येक जनपद सीईओ को अगले सप्ताह का लक्ष्य तय किया गया। जिलाधीश ने स्व-सहायता समूह की समीक्षा की, जिसमें 95 प्रतिशत प्रगति होने पर उन्होंने और आगे शतप्रतिशत टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसमें अम्बाह, पोरसा सीएमओ का वेतन रिलीज करने के निर्देश दिये। तथा नगर निगम को अगले सप्ताह 55 प्रतिशत लक्ष्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कृषि विभाग के द्वारा बनाये जा रहे बायोगैस की समीक्षा की। जिसमें 52 बायोगैस अब तक पूर्ण हो गये है, 29 शेष है। जिलाधीश ने उद्यानिकी विभाग के तहत अगले सत्र में फल उद्यान की डीपीआर बनाने के निर्देश दिये थे, जिसमें 82 डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है, किन्तु फसल के खड़े होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होना बताया। हिन्दुस्थान समाचार/शरद