सीएम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी कर दे रहे हैं गलत जानकारी : प्रतुल

रांची, 04 नवम्बर (हि. स.)। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। इसमें संस्थानों द्वारा एवं संस्थान के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं द्वारा पोर्टल पर सीधे अपनी सूचना एवं आवेदन की प्रविष्टि किया जाता है। पूर्व में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से प्राप्त पत्र एवं लाभुक की सूची के आलोक में राज्य सरकार की एजेंसी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों से लाभुक संस्थानों एवं लाभ छात्र-छात्राओं का जांच कराया गया था। शाहदेव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसके बाद 46000 लाभुक संस्थानों की संख्या घटकर 3100 हो गई थी। इसी प्रकार लाभ छात्र-छात्राओं के लगभग दो लाख आवेदन में से मात्र 95000 को ही छात्रवृत्ति दिया गया। यह पूर्व कि भाजपा के रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा कार्रवाई के कारण हो सका। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट आने के पहले ही पूरे मामले के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहरा दिया जो की सरासर गलतबयानी है। प्रतुल ने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस था। जैसे ही गड़बड़ी की सूचना राज्य सरकार को मिली तो राज्य सरकार की नोडल एजेंसी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने तुरंत इस मामले में कड़े कदम उठाए थे जिसके कारण 46000 संस्थानों में सिर्फ 3100 संस्थानों को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव के एक दिन पूर्व इस मामले के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया था। जबकि तत्कालीन सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण/ वंदना-hindusthansamachar.in