रैयतों के मुआवजा भुगतान में किया जा रहा टाल मटोल: रविन्द्र तिवारी

मेदिनीनगर, 17 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविन्द्र तिवारी ने गुरुवार को कहा कि एनएच 98 के संवेदक की मिलीभगत से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रैयतों के मुआवजा भुगतान में टाल मटोल किया जा रहा है । टाल मटोल करने और समय पास करने के लिए ही प्रशासन ने थ्री-जी प्रकाशित होने और मुआवजा भुगतान के लिए रैयतों को नोटिस जारी होने के करीब ढाई महीने बाद कानूनगो और प्राइवेट अमीन की मौखिक शिकायत पर जांच कमिटी बनाकर मामले को लटका दिया । उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एनएच 98 के 38 प्रभावित गावों के एक भी रैयत को अब तक मुआवजा भुगतान नहीं करना ही संदेह को पुख्ता करता है । उन्होंने कहा कि यह साफ है कि 80 प्रतिशत भूमि उपलब्ध नहीं कराने पर संवेदक अब नये सिरे से दर संशोधन करने के लिए विभाग को बाध्य करेगा। अब विभाग के पास या तो उसके मांगों को मानना होगा या निविदा व एकरारनामा को निरस्त करने का रास्ता बचेगा। ऐसी स्थिति में परियोजना लागत हर हाल में बढना तय है। इसका खामियाजा अन्ततः आम आवाम को अधिक दिनों तक टॉल-टैक्स देकर चुकाने को मजबूर होना पड़ेगा । रविन्द्र तिवारी ने कहा वे कहना चाहते हैं कि उक्त मामले में राशि की उपलब्धता के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में देरी कराने में अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए संबंधित पदाधिकारियों पर वैधानिक आवश्यक कारवाई प्रतीत होता है। अभी तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के सहृदयता की वजह से सड़क निर्माण की सभी भूमि का लागत भारत सरकार से ही मिलता रहा है, जबकि अब इसके बाद आने वाला समय में राष्ट्रीय राजमार्ग में उपयोग आने वाले भूमि संबंधित राज्य सरकारों को ही उपलब्ध कराना है । ऐसी स्थिति में अगर परियोजना निरस्त हो जाती है तो फिर सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा की राशि भुगतान की जवाबदेही सिर्फ व सिर्फ राज्य सरकार की होगी । इससे राज्य सरकार पर बढने वाला आर्थिक बोझ की कल्पना आसानी से की जा सकती है । हिन्दुस्थान समाचार/संजय