दो किश्तों में 2100 करोड़ रुपये की राशि काट लिये जाने से झारखंड का विकास भी प्रभावित होगा : रामेश्वर

रांची, 13 जनवरी (हि. स.)। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के आलोक में आरबीआई द्वारा झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपये काटे जाने को एकतरफा कार्रवाई बताया है। उन्होंने इस तरह के फैसले के खिलाफ कानूनी सलाह लेने की बात की है। उरांव ने बुधवार को कहा कि देर शाम उन्हें विभाग की ओर से यह जानकारी दी गयी कि झारखंड सरकार के खाते से आरबीआई ने एक बार फिर से 714 करोड़ रुपये काट लिये है। एक ओर झारखंड सरकार का केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपये का बकाया है। इस कोरोना संक्रमण काल में भी झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी। उलटे संकटकाल में भी केंद्र सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए राशि काट लेने का काम किया है जिसे जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि दो किश्तों में 2100 करोड़ रुपये की राशि काट लिये जाने से झारखंड का विकास भी प्रभावित होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाती है। लेकिन इतनी बड़ी राशि काट लिये जाने से निश्चित रूप से विकास के कार्य बाधित होंगे। जबकि पूर्व में ही राज्य सरकार ने इस त्रिपक्षीय फैसले से खुद को अलग करने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद इस तरह की एकतरफा कार्रवाई से झारखंड सरकार कानूनी सलाह लेने को बाध्य है। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण-hindusthansamachar.in