रूपा तिर्की मौत मामले में एससी एसटी कमीशन में हुई सुनवाई

रांची, 28 जून (हि.स.)। रूपा तिर्की मौत मामले में एससी एसटी कमीशन में सोमवार को सुनवाई हुई। जिसमें डीजीपी उपस्थित नहीं हुए। अब उन्हें कमीशन में उपस्थित होने की अगली तारीख बताने को कहा गया है। इससे पहले एससी एसटी की चेयरपर्सन के सामने वर्चुअल सुनवाई में फैक्ट फाइल रखी गयी। जिसमें हाइकोर्ट एडवोकेट राजीव कुमार के साथ रूपा तिर्की की मां, बहन और परिवारवाले मौजूद थे। वहीं बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष आरती कुजूर भी मौजूद थीं। जिन्होंने रूपा तिर्की के परिवार वालों के साथ घटना की जानकारी आयोग के समक्ष रखी। झारखंड के साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गयी है। जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता ने रूपा तिर्की मौत की जांच शुरू कर दी है।मामले को सुलझाने के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष राज्य के दो अधिकारी गृह सचिव और डीजीपी ने अब तक हुई कार्रवाई और अनुसंधान से आयोग को अवगत कराया था। रूपा तिर्की की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत की गुत्थी सुलझा रहा न्यायिक जांच आयोग जल्द ही साहेबगंज स्थित घटनास्थल का दौरा करेगा। पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले की जांच हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता से कराने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सात जून को राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाकर साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली थी। राज्यपाल ने डीजीपी को अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस दौरान भाजपा ने रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जुटाए गए साक्ष्यों से राज्यपाल को अवगत कराया था और बताया था कि पुलिस पूरी तरह संवेदनशील होकर मामले की अनुसंधान कर रही हैं। इससे पहले छह जून को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अगुवाई में राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया था। महिला थानेदार रूपा तिर्की के संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में संपूर्ण विपक्ष के अलावा रूपा तिर्की के परिजन सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास