रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर वीरवार को कॉरपोरेशन की बसों का एक दिन के लिए रहा चक्का जाम
रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर वीरवार को कॉरपोरेशन की बसों का एक दिन के लिए रहा चक्का जाम

रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर वीरवार को कॉरपोरेशन की बसों का एक दिन के लिए रहा चक्का जाम

जम्मू, 22 अक्टूबर (हि.स.)। पिछले चार महीनों से जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कार्यरत 2600 के करीब कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने से नाराज यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर वीरवार को कॉरपोरेशन की बसों का एक दिन के लिए चक्का जाम रहा। शहर के बीसी रोड स्थित मुख्य बस अड्डे से प्रतिदिन सुबह तीन बजे कॉरपोरेशन की पहली बस किश्तवाड़ के लिए रवाना होती है और इसके उपरांत ही दिनभर जम्मू संभाग के अन्य जिलों में कॉरपोरेशन की 60 बसें सवारियां लेकर अपने-अपने गंतव्य पर जाती हैं लेकिन आज कॉरपोरेशन की कोई भी बस रवाना नहीं हुई जिसके चलते सवारियों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों की बसों में ही सवार होकर अपने-अपने गंतव्यों तक जाना पड़ा। शहर के रेलवे हैड स्थित जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुख्यालय में यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने एकत्र होकर सरकार और कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे यूनियन के प्रवक्ता महमूद रियाज का कहना था कि मार्च महीने से लेकर अब तक कॉरपोरेशन के ड्राइवर और कंडक्टर वर्ग कोरोना योद्धा की तरह नियमित रूप से अपनी सेवाएं देता आया है। सरकार और प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों की पीठ थपथपाने की बजाय उन्हें पिछले चार महीनों से वेतन की अदायगी तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व आने वाला है और ऐसे में अगर यही हाल रहा तो फिर कर्मचारियों के लिए इस बार की दिवाली काली दिवाली साबित होगी। यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष स. परमजीत सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कॉरपोरेशन की बसों के एक दिवसीय चक्का जाम होने के कारण अंतर जिला रूट सहित क्वारंटाइन केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग में अटैच की गई बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों को डीपीसी करने, कंसालिडेटिड कर्मचारियों को स्थायी करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों सहित एसआरओ-43 को लागू करने की मांग कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/मोनिका/बलवान-hindusthansamachar.in

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