हर महीने डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ‘‘एलजी मुलाकात‘‘

श्रीनगर 19 जून (हि.स.)। सुशासन को जमीनी स्तर पर ले जाते हुए और सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हर महीने एक बार डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आवाज उठाने के लिए एक मंच तैयार करेंगे जिसका उददेश्य लोगों की आकांक्षाओं और क्षेत्र-विशिष्ट जरूरतों के लिए सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है। जम्मू-कश्मीर सरकार सही मायने में केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज को और अधिक जीवंत संस्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पंचायती राज संस्थाओं से फीडबैक लेना, जमीनी स्तर पर कार्यों का निष्पादन, उनके संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना इस मासिक संवाद के कुछ प्रमुख पहलू हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हर महीने एक बार डीडीसी सहित पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के साथ उपराज्यपाल की बातचीत के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हर सरकारी समारोह का अभिन्न हिस्सा हों, उचित प्रोटोकॉल के अनुसार और विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के हर चरण में शामिल हों। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार सहभागी लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, पंचायती राज संस्थानों को और अधिक सशक्त और सही मायने में जीवंत बना रही है। उन्होंने कहा कि ‘एलजी मुलाकत‘ लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं और क्षेत्र-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र के लिए एक मंच बन जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/बलवान