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फोरलेन में भूमि अधिग्रहण में 2013 के कानून को लागू करे प्रदेश सरकार : सयुंक्त संघर्ष समिति

फैक्टर-2 चार गुणा मुआवजा के बारे में कमेटी की बैठक बुलाकर फैसला लागू करे सरकार मंडी, 22 जून (हि. स.)। किरतपुर से नागचला फोरलेन सयुंक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा है कि 23 जून से जिला कुल्लू के प्रस्तावित यात्रा के समय केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग कि जाती है कि पिछले लंबे इंतजार के उपरांत भी अभी तक किरतपुर से नागचला-मनाली लंबित शिकायतों के निपटारा अभी तक राज्य सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी से निपटारा के लिए तुरंत निदान करवाए ताकि समय रहते किसानों को राहत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि किरतपुर से मनाली से संबंधित लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए अक्तूबर, 2018 में शिक्षा मंत्री, गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की गई थी। जिसमें पुनर्वासन व भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 चार गुणा मुआवजा के बारे में ढाई वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार कमेटी की बैठक बुलाकर जल्दी से उचित फैसला लागू करे । दूसरी तरफ प्रस्तावित फोरलेन में नगर एवं ग्राम योजना को सरकार ने लागू कर दिया है। जिसके चलते आम लोग फोरलेन सडक़ से उजडऩे के उपरांत अपना घर भी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अनुसार पांच मीटर कंट्रोल ब्रिड्थ के लिए जमीन छोडऩी पड़ रही है। इसके लिए ज्यादातर ग्राम पंचायतों द्वारा निरस्त करने के प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सरकार को भेजी जा चुकी है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि नगर ग्राम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित फोरलेन के साथ लगते गांवों को टीसीपी योजना से निरस्त किया जाए एवं आम किसानों को राहत दिलाई जाए। वहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मांग कि गई है कि फोरलेन की एवज में बचे हुए जमीन व मकान के अवार्ड घोषित किए जाएं और उनके मुआवजे का निपटारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा शीघ्र किया जाए। और बचे हुए मकानों के निचे की जमीन ले ली गई है उनका मूल्यांकन भी किया जाए। जबकि फोरलेन सडक़ व बची हुई जमीन की निशानदेही करके पक्के निशान लगााए जाएं। मकानों का मुआवजा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत रेट के उनुसार नहीं दिया है। फोरलेन सयुंक्त संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, विस्थापित दुकानदारों को उचित मुआवजा, रोड़ प्लान में बदलाव, टनल के कारण घरों के नुक्सान का मुआवजा , पानी का रिसाव, जमीन का कटाव, प्रस्तावित बस स्टैंड के पास पैदल पथ या भूमिगत रास्ते बनाए जाने और संपर्क मार्ग के लिए टी पॉइंट और टेलिफोन लाइन व पानी की निकासी केलिए भूमिगत पुल, कुएं व हैंडपंप, स्कूलों व मंदिरों को पुनस्र्थापित किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/मुरारी/सुनील

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