मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज अपने निवास पर आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की। इस अवसर पर बिजली एवं जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह और भाजपा नेता श्रीमती बंतो कटारिया भी उपस्थित रहे। सभी 22 जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े।
इस मौके पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरु रविदास जी जैसे महान महापुरुषों की शिक्षाएं और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन एवं शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार हर जरूरतमंद का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है।
मुख्मंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना :-
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श्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही एक अनूठी योजना ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ राज्य में लागू की जाएगी, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन किया आएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8000 से 9000 मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी, बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 65 लाख परिवारों में से 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं और शेष भी जल्दी पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने में कामयाब होगी।
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर किया 80,000 रुपये, इस योजना का लाभ अब सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा:-
मुख्यमंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80 हजार रुपये करने की घोषणा की।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था।
उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को 1 लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये किया गया है।
सामाजिक उत्पीडऩ के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढक़र 21,000 रुपये की गई:-
श्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की घोषणा की।
संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना :-
श्री मनोहर लाल ने कहा कि महान संतों द्वारा दी गई जातिवाद जैसे बुराइयों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संदेश को जन-जन जक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तिय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री कृष्ण कुमार बेदी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री अमनीत पी. कुमार सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजन और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
