Hijab Ban : क्या अब कर्नाटक से हटेगा हिजाब बैन, जानिए डीके शिवकुमार और प्रियांक खड़गे ने क्या कहा?

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने के बाद प्रदेश में 'हिजाब बैन' वाला मुद्दा फिर खड़ा हो गया। साथ ही कांग्रेस के नेता और वर्तमान में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के डीके शिवकुमार के उस बयान को दोहराया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद बीजेपी के सांप्रदायिक आधार पर बनाए सभी कानूनों का वापस लिया जाएगा।

एमनेस्टी इंडिया ने क्या कहा?

कर्नाटक की पिछली सरकार ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन कर दिया था। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एमनेस्टी इंडिया ने सरकार से हिजाब बैन को वापस लेने की मांग की है। इस पर कर्नाटक सरकार में मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि हम भविष्य में देखेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल, हम कर्नाटक के लोगों से की गई पांच गारंटियों को पूरा करना है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी राज्य से हिजाब बैन को हटाने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी राज्य में मंत्रीमंडल के विस्तार को पूरा करने के बादइस मामले में फैसला ले सकती है।

कांग्रेस की विधायक ने कहा- जल्द हटेगा हिजाब बैन

कर्नाटक में कांग्रेस की एकमात्र महिला विधायक कनीज फातिमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द शैक्षणिक संस्थान से हिजाब बैन हटाएगी। हम उन लड़कियों को वापस कक्षाओं में लाएंगे और वे अपनी परीक्षाएं दे सकेंगी।

प्रियांक खड़गे और डीके शिवकुमार ने कहा- हटाया जाएगा हिजाब बैन

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे से जब हिजाब बैन हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिजाब, गौहत्या कानूनों और हलाल कट पर प्रतिबंध वापस लेगी।हालांकि, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से विधानसभा में हिजाब बैन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सीधा जबाव न देते हुए कहा कि मैं हिजाब के मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है।

समझिए.. क्या था मामला

कर्नाटक में साल 2021 के दिसंबर और 2022 के जनवरी महीने में स्कूलों में हिजाब पहने जाने के मामले ने तूल पकड़ ली थी। जब उडुपी में एक कॉलेज ने हिजाब पहनी छह छात्राओं को कक्षा में शामिल होने से रोक दिया था। इसके बाद ये मामला पूरे राज्य में फैल गया और उस दौरान की बीजेपी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहने जाने पर बैन लगा दिया था। जब इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो कोर्ट ने सरकार के हिजाब बैन वाले फैसले को बरकरार रखा था।