नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच कई दिनों से रार जारी है। नए संसद भवन के उद्धाटन को पीएम मोदी से रोकने के लिए एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और साथ में याचिकाकर्ता को नसीहत भी दी। सत्ता पक्ष जहां पीएम मोदी से इसके उद्धाटन को सही बता रहा है। वहीं, विपक्ष इसको लेकर हमलावर है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शामिल नहीं कर संसदीय प्रणाली का अपमान किया जा रहा है।
नए संसद भवन के उद्धाटन पर राजनाथ का बयान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के पीएम द्वारा होने वाले उद्घाटन पर कहा कि मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगे। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। राजनाथ ने यह भी कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह मौका 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा।
विपक्ष को दी नसीहत
सिंह ने विपक्ष को समझाने के नजरिए से बताया कि हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। रक्षामंत्री ने आग्रह कर कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस नए संसद भवन के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर एक बार फिर से विचार करें।
