Electoral Bond: SBI से क्या-क्या बोला SC? मनमानी कि तो चलेगा एक और केस; जानें 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली, हि. स.। सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक ने जान बूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है।

SBI आदेश का उल्लंघन करता है तो भुगतना पड़ेगा...

शीर्ष न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 12 मार्च तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वह अदालत में एक हलफनामा जमा कर बताएं कि 26 दिनों में उन्होंने क्या किया। कोर्ट ने कहा, हम अभी नहीं चाहते हैं कि अवमानना का केस चलाया जाए लेकिन अगर SBI जान बूझकर इसी तरह आदेश का उल्लंघन करता है और निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अवमानना की प्रक्रिया के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

SBI की मांग खारिज

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों को जुटाकर शुक्रवार की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था। वहीं बैंक का कहना था कि आंकडे़ इकट्ठा करने और उन्हें क्रॉस चेक करने में समय लग जाएगा। इसलिए समय को 30 जून तक बढ़ा दिया जाए। आम चुनाव भी तब तक हो जाएंगे।

इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम मोदी सरकार ने 2017 में की थी शुरु

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की जानकारी इसके मुंबई ब्रांच में मौजूद है केवल इसे बाहर निकालना है। कोर्ट ने कहा कि आदेश को 26 दिन हो गए हैं और अब तक काम पूरा हो जाना चाहिए था। SBI से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर भी सुनवाई की। एडीआर ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम मोदी सरकार ने 2017 में शुरू की थी। एडीआर ने मांग की है कि SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए।

आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें

1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पर्याप्त जानकारी बैंक के पास मौजूद है। SBI के जवाब से पता चलता है कि उसके पास सारी जानकारियां हैं। ऐसे में उसकी 30 जून तक की समय देने की मांग खारिज की जाती है। इसके अलावा SBI को निर्देश दिया जाता है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी सौंप दे।

2. 5 जजों की बेंच ने सरकारी बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

3. कोर्ट ने कहा कि हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था। आज 11 मार्च है। 26 दिनों में आपने क्या किया। जवाब में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम SBI से स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं।

4. कोर्ट ने कहा कि 15 फरवरी के फैसले में साफ कर दिया गया था कि SBI को केवल कवर खोलना है। जानकारी को सीधा चुनाव आयोग को दे देना है। यह गंभीर मामला है और आप इस तरह से तारीख बढ़वाना चाहते हैं। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि SBI आगे आकर सारी जानकारी देगा।

5. कोर्ट ने कहा कि खत्म की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी कहा गया था कि इसे खरीदने वाले की सारी जानकारी उस वक्त देनी होगी जब कोई एजेंसी केस दर्ज करेगी। स्कीम की शर्त के मुताबिक भी SBI को सारी जानकारी दे देनी चाहिए।

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