Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC ने जताई नाराजगी, बताया लोकतंत्र की हत्या! 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगड़ मेयर चुनाव के परिणामों की आज कार्यवाई की। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को गड़बड़ कर दिया है उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं? वकील साहब यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है, हम आश्चर्यचकित हैं... क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार होता है? जहां भी नीचे क्रॉस है वह उसे छूता नहीं है और जब वह ऊपर होता है तो वह उसे बदल देता है, कृपया रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।”

सत्ता में रहकर भी हार गई आम आदमी पार्टी

30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिजल्ट आया था। जिसमें भाजपा को बंपर जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में मेयर चुनाव जीता था। जहां इंडिया गठबंधन की जोड़ी AAP और Congress अपनी जीत का दावा कर रही थी। वहीं, AAP की सत्ता में रहते हुए BJP ने शानदार जीत दर्ज कराई थी। BJP नेता और निगम पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बने।

आप ने एक्स पर शेयर किया विडियो

आम आदमी ने एक्स पर इस मामले में एक विडियों पोस्ट किया। जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गड़बड़ी की वारदात कैमरे में कैद हुई है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिजल्ट के खिलाफ भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने फिर से चुनाव करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे जारी करने में हाई कोर्ट फैल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया, चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र, वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि वह सारे रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर एसजी तुषार मेहता को सौंप दें।मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ निगम का बजट मंगलवार को पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश नहीं करने का आदेश दिया है।

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