PM Surya Ghar Scheme को कैबिनेट में पास, अब सरकार देगी फ्री बिजली के साथ जीरो बिल; जानें किसको मिलेगा लाभ

New Delhi: केंद्रीय बैठक में गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (मुफ्त बिजली योजना) को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की।
PM Modi 
Solar Energy
PM Modi Solar EnergyRaftaar.in

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (मुफ्त बिजली योजना) को मंजूरी देने की घोषणा की। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में इस योजना पर मोहर लगी। नवीन एवं रिन्युएबल ऊर्जा मंत्रालय की इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 15,000 रुपये की वार्षिक आय का लाभ उठा सकते हैं।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस योजना का किया था उल्लेख

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी और बाद में 13 फरवरी को पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 45 गीगावॉट रिन्युएबल ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

सरकार बिजली पर देगी सब्सिडी

प्रत्येक घर में 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए केंद्र द्वारा बेंचमार्क लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 2 किलोवाट से अधिक 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 40 प्रतिशत लागत सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसका मतलब है कि 3 किलोवाट के सोलर प्लांट की कुल लागत 1.45 लाख रुपये में से 78,000 रुपये केंद्र सरकार देगी। पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से बेचा जा सकता है, जिसे डिस्कॉम द्वारा स्थापित किया जाएगा।

रूफटॉप सोलराइजेशन पर सरकार का जोर

आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की सामान्य सुविधाओं के लिए 500 किलोवाट तक प्रति किलोवाट 18,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस नई व्यवस्था को समायोजित करने के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर एकल खिड़की मंजूरी मिलेगी। MSME के लिए सोलराइजेशन के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा।

मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा

प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिशन मोड में 2025 तक केंद्र सरकार की सभी इमारतों में छत पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। सब्सिडी केवल भारत में निर्मित सेल और मॉड्यूल पर ही दी जाएगी। इस पर 2023-24 से 2026-27 के बीच 75,021 करोड़ रुपये खर्च होंगे

क्या है योजना का पात्रता?

इस योजना का लाभ 1 करोड़ घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की सालाना आय 1 या 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास जरुरी दस्ताव होना अनिवार्य है जैसे- आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.