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दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब इनको आरोपी बनाएगी ED, मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में HC में बताई ये वजह

Manish Sisodiya: अगली चार्जशीट में वे आम आदमी पार्टी(आप) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाएगी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 14 मई 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील रखी है कि अगली चार्जशीट में वे आम आदमी पार्टी(आप) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाएगी। यानि ईडी 'आप' को अपनी अगली चार्जशीट में सह-अभियुक्त बनाएगी।

ईडी के वकील ने यह दलील दिल्ली हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांत शर्मा के सामने रखा है

ईडी के वकील ने यह दलील दिल्ली हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांत शर्मा के सामने रखा है। ईडी के वकील ने कोर्ट में शिकायत की है कि आरोपी पक्ष दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोप तय करने के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बल्कि इसमें देरी करने में पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं।

क्या है दिल्ली आबकारी घोटाला?

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। इसको अमल में लाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 32 जोन बनाये थे। दिल्ली सरकार ने एक जोन में 27 दुकानें खोलने की योजना बनाई थी। इस नीति के अनुसार राजधानी में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने सरकारी ठेको को बंद कर दिया और इन दुकानों को प्राइवेट कर दिया। केजरीवाल सरकार ने ऐसा करने के पीछे का कारण दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा होगा बताया था।

कैसे शुरू हुई जांच?

जैसे ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया तो दिल्ली के मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में इसमें कुछ अनियमितता पाई और इसकी जानकारी दी। इसके तुरंत बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठायी और सीबीआई की जांच की मांग की। इसके अगले महीने सितंबर 2022 से केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच के बाद शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया था।

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