नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश के सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है। नरेंद्र मोदी जनता के लिए योजनाओं का ऐलान किये जा रहे है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल सोशल मीडिया अकाउंट से समय समय पर देते रहते है। मोदी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाया
पीएम ने एक्स में लिखा “देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानि मेरे गरीब भाई-बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।”
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15000 महिलाओं को ड्रोन देने का निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के अपने प्रयासों में एक और बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है, जो देश की कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाएगी। हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है, यह ड्रोन इस समूह की 15000 महिलाओं को दिया जायेगा। जिससे किसान भाई बहनो को खेती में बहुत लाभ होगा। इससे देश के अन्नदाताओं की आय में वृद्धि होगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी माताओं-बहनों को भी लाभ होगा। यह उनके जीवन में खुशहाली का कारण बनेगा।
आदिवासी समाज को दी सौगात
पीएम मोदी ने आदिवासियों के लिए भी योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने आदिवासी भाई-बहनों को भी विकास कार्यों से जोड़ने के लिए हर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है। मोदी ने बताया कि आदिवासी समाज सामाजिक – आर्थिक रूप से काफी निचले स्तर पर हैं। हमारी सरकार ने उनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानि पीएम जनमन को अपनी मंजूरी दी है। इस अभियान से हमारे इन परिवारजनों को न केवल आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, बल्कि उनका जीवन आसान और सुरक्षित होगा।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन वर्षों का विस्तार
उन्होंने महिलाओ और बच्चो की सुरक्षा के प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ने की बात भी कही और बताया कि उनकी सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन वर्षों का विस्तार देने का फैसला किया है। यह अदालते महिलाओ और बच्चो को तेजी से न्याय दिलाने का कार्य कर रही हैं और दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिला रही हैं।
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