I.N.D.I.A Alliance: संसद से 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ, आज इंडि गठबंधन जंतर-मंतर पर देंगे धरना

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। राज्यसभा और लोकसभा से विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन के विरोध में INDIA गठबंधन सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी चौथी बैठक की। कुछ घंटों तक चली बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से रिकॉर्ड सांसदों के निलंबन पर चर्चा की गई और इसकी निंदा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि संसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा

निलंबन की कार्रवाई का किया जाएगा विरोध

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर विपक्ष का कार्यक्रम होगा। इसमें इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसमें निलंबन की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसके अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे इंडिया ब्लॉक के नेता जो दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वो भी शामिल रहेंगे।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ होगा प्रदर्शन

बता दें कि ‘अनियमित आचरण’ के लिए मंगलवार को 49 और विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बुधवार को 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे संसद के दोनों सदनों में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 143 हो गई है।

इसके पहले खरगे ने कहा, “अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो हमें एक साथ लड़ना होगा और हम सभी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं।” खरगे ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा, “हमने सदन में जो मुद्दा उठाया था, वह गलत नहीं था… वे लोग संसद में कैसे दाखिल हुए? किसने उनके प्रवेश में मदद की?”

22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोच रहे हैं कि देश पर शासन करने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ”हम उस मानसिकता को बदलने के लिए एकजुट हुए हैं।” उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

जबकि विपक्षी गुट ने 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने वाली तख्तियां दिखाने वाले सांसदों के निलंबन को “अलोकतांत्रिक” बताया है, सरकार ने कार्रवाई को उचित ठहराया है और कहा है कि निलंबित सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष का अपमान किया है।

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