नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पिछले हफ्ते लोकसभा से निष्कासित की गईं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को जल्द ही अपना आधिकारिक आवास खाली करना पड़ सकता है। लोकसभा की आवास समिति ने शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर उन्हें अपना आधिकारिक आवास खाली करने के लिए कहने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। महुआ मोइत्रा को मंत्रालय द्वारा विशेष कोटा के तहत घर आवंटित किया गया था।
लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया
महुआ मोइत्रा को उनके खिलाफ ‘सवाल के बदले पैसा’ मामले में आचार समिति की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की थी क्योंकि उनकी हरकतें “अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक” थीं। हंगामेदार चर्चा और ध्वनि मत के बाद लोकसभा में ओम बिरला ने कहा, “यह सदन समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करता है- कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और अशोभनीय था। इसलिए, उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है।”
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सर्वोच्च न्यायालय में दी चुनौती
महुआ को आज संसद में इस मामले पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसका कुछ विपक्षी नेताओं ने विरोध किया और कहा कि उन्हें भी अपना विचार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोपों की जांच करने वाली संसदीय आचार समिति पर “हर नियम तोड़ने” का आरोप लगाया। मोइत्रा ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, “समिति ने हर नियम को तोड़ा… कल, मुझे परेशान करने के लिए मेरे घर पर सीबीआई भेजी जाएगी।” मोइत्रा ने अब अपने निष्कासन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
‘कैश-फॉर-क्वेरी’
उन पर संसद में सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से ₹ 2 करोड़ नकद और “लक्जरी उपहार आइटम” सहित रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, मोइत्रा ने उन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत नहीं ली थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने के बदले में लक्जरी उपहारों सहित विभिन्न अनुग्रह मांगे थे।
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