Congress Manifesto 2024: कांग्रेस के घोषणापत्र में किसके लिए क्या? पॉइंट में समझिए न्यायपत्र में किए वादे
नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी दल लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अपने इसी प्रयास को लेकर कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र का नाम ‘न्यायपत्र 2024’ रखा है। उन्होंने इस घोषणापत्र के जरिये देश के विभिन वर्ग युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी आदि के लिए कई वादे किए हैं। इन वादों को हम बिंदुवार समझेंगे।
हिस्सेदारी न्याय ‘गारंटी’
कांग्रेस ने देश में SC/ST/OBC आरक्षण की 50% सीमा हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने की बात की है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार विशेष बजट लाने की बात कही है। वन अधिकार अधिनियम वाले पट्टों का 1 साल में निपटारा करने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि एसटी की बड़ी आबादी वाले क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा।
किसान न्याय ‘गारंटी
कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्थायी आयोग का गठन करके किसानो की कर्जमाफी की प्रक्रिया को शुरू करने का वादा, किसानो की फसल को नुकसान होने पर 30 दिन के अंदर बीमा के माध्यम से भुगतान, किसानो के लिए आयात-निर्यात नीति सरल बनाने और कृषि इनपुट पर किसी तरह का GST न लगाने का वादा किया है।
श्रमिक न्याय ‘गारंटी’
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में श्रमिकों को पूरी स्वास्थ्य सुविधा जिसमे उनका और उनके परिवार के टेस्ट से लेकर पूरा इलाज की सुविधा देने का वादा, उनका न्यूनतम वेतन 400 रुपये रोजाना, शहरी क्षेत्रो में भी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने का वादा, श्रमिकों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ देने और सरकारी नौकरियों से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समाप्त करने का वादा किया।
युवा न्याय ‘गारंटी’
कांग्रेस ने युवा वर्ग के लिए 30 लाख नई सरकारी नौकरी देने का वादा, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप के अधिकार का वादा, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून का वादा किया है।
नारी न्याय ‘गारंटी’
कांग्रेस ने महिलाओं के लिए भी बड़े वादे किये हैं। उन्होंने देश के गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रूपए हर साल देने का वादा, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, आशा, मिड डे मिल बनाने वाली महिला कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान दुगना करने का वादा किया
अन्य ‘गारंटी'
इसी तरह आर्थिक न्याय ‘गारंटी’ का वादा, इसके अनुसार सभी वर्गो का विकास करने पर धयान दिया गया है।
रक्षा न्याय ‘गारंटी’ के तहत डिफेन्स के लिए कई तरह के वादे
पर्यावरण न्याय ‘गारंटी’ के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के वादे
राज्य न्याय ‘गारंटी’ अनुसार सभी राज्यों को उनका समय से अधिकार देने का वादा
संवैधानिक न्याय ‘गारंटी’ के अनुसार देश से कई तरह के सख्त कानून हटाकर लोगो को उनका सवैधानिक हक देने का वादा
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