CAA के तहत 14 लोगों को पहली बार मिली भारत की नागरिकता, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दिए सर्टिफिकेट

Indian Citizenship: देश में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत 300 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई। जिसमें 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत 300 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई। जिसमें 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किया है। यह नागरिकता प्रमाणपत्रों CAA के पहला सेट के तहत जारी किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में पहले 14 लोगों को सीएए के पहले सेट के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे है इस दौरान सचिव डाक, निदेशक (आईबी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।

11 मार्च को पूरे देश में लागू हुआ था CAA

गौरतलब है कि इसी साल 11 मार्च को पूरे देश में CAA लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू किया था। सरकार द्वारा जारी इस अधिनियम के तहत भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए और सताए गए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जानी थी। हालांकि इस अधिनियम का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो 31 दिसंबर या उससे पहले भारत की सरजमी आ गए हो। अधिनियम के तहत पड़ोसी मुल्कों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों ने आवेदन किया था।

यहां जानें क्या है भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया?

सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले भारत में आने की तारीख बतानी होगी। इसके बाद दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, तीनों पड़ोसी मुल्कों का कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र चाहे वो लाइसेंस हो या शैक्षणिक डिग्री। इसके अलावा आवेदक को एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यह पुष्टि करें कि आवेदक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई या जैन समुदाय का है। शर्त यह है कि आवेदन लेने वाला 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत का शरणार्थी बन चुका हो। इसके लिए आवेदकों को भारत का भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए पुराना वीजा, पैन कार्ड, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेजों मांगे जा रहे हैं। खास बात ये है कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को सीएए से छूट दी गई है।

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