गृह मंत्रालय के अनुसार इस शांति समिति में मणिपुर के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है।