नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से एक बार फिर मदद की मांग की है। सीएम ने 23 जून को बिहार के पटना में होने जा रही गैर भाजपा दलों की बैठक से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आग्रह किया है कि बैठक में सबसे पहले दिल्ली के मामले में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सभी दलों के रुख और संसद में इसे गिराने को लेकर चर्चा की जाए।
भाजपा राज्यपालों की मदद से चलाएगी सरकार
सीएम केजरीवाल ने विपक्षी दलों को आगाह करते हुए कहा है कि यदि केंद्र सरकार का प्रयोग दिल्ली में सफल होता है तो वो गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश लाएगी और समवर्ती सूची के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लिया जाएगा। दिल्ली के बाद एक-एक कर अन्य राज्यों से भी जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री, राज्यपालों व उपराज्यपालों के जरिए सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।
किया सभी का शुक्रिया अदा
केजरीवाल ने सभी गैर बीजेपी दलों को लिखे पत्र में कहा है कि आपने केन्द्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का फैसला लिया। इसके लिए आपका तहेदिल से शुक्रिया है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर खींचतान जारी है। बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में फैसला लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दिया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के एक हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने 19 मई को इसके खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया था।
