ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने गठित की टीम

नई दिल्ली , 27 मई (हि. स.)। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले मरीजों के मामलों का आंकलन करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। गुरुवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक छह सदस्यों की एक कमेटी ये जांच करेगी कि अस्पताल में नियमों के अनुसार ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो रहा था या नहीं। यदि ऐसी कोई खामी पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के आधार पर किसी की मृत्यु हुई है तो मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी (आप) केंद्र सरकार पर लगातार वैक्सीन की नियमित आपूर्ति न करने का आरोप लगा रही है।दिल्ली सरकार की तरफ से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में युवाओं का वैक्सीनेशन बन्द हो चुका है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब कोवीशील्ड का सिर्फ 11 दिन का ही स्टॉक बाकी है। दिल्ली का वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी करते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि आज लगातार चौथा दिन है जब युवाओं का वैक्सीनेशन बंद है। आप नेता आतिशी का कहना है कि 'युवा ही सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए सामने आए हैं। वैक्सीन के प्रति उनके उत्साह को देखकर ही बाकी लोग भी वैक्सीन के लिए आगे आए। दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा कोरोना का कहर झेला है। विदेशों से आने वाली फ्लाइट के जरिए हर तरह के वेरिएंट सबसे ज्यादा दिल्ली में ही आते हैं।जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, युवा ही सबसे ज्यादा बाहर निकलेंगे। ऐसे में उनका वैक्सीनेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए केंद्र से आग्रह है कि फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी विदेशी वैक्सीन को भी अप्रूव करें और भारत में निर्यात करें। साथ ही को-वैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई दी जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ श्वेतांक