नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी खुश थी कि उसे अब अधिकारों की लड़ाई के लिए बार-बार कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि, इसके कुछ समय बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर है। इसके साथ ही केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है।
सीएम ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- जनता के साथ किया मजाक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ यह एक भद्दा मजाक है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार देश की सर्वोच्च अदालत को सीधी चुनौती दे रही। कटाक्ष करते हुए कहा कि आप (सुप्रीम कोर्ट) कुछ भी आदेश दें, हम (केंद्र सरकार) उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे।
दिल्ली सरकार को दिया गया था अधिकारियों की पोस्टिंग और टांस्फर का अधिकार
इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। आतिशी ने बताया कि यह ताकत है अफसरों की जवाबदेही, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। आतिशी ने यह भी कहा कि देश की शीर्ष अदालत के आदेश का मतलब हुआ कि अगर देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की ताकत केजरीवाल सरकार के पास है। लैंड, लॉ-एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन भाजपा से यह सहन नहीं हुआ।
