नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने भााजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका क जवाब में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी क्लिक »-www.ibc24.in