अदालत ने विचाराधीन कैदियों संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार, कानूनी सहायता प्राधिकारी से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से उस याचिका का जवाब देने को कहा, जिसमें अपने मामलों से जुड़े दस्तावेज हासिल करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों को प्राथमिकी, आरोप पत्र, सबूत और अदालती आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने क्लिक »-www.ibc24.in