छत्तीसगढ़
उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के तहत शुरू किए गए मामलों की संख्या बताने को कहा
नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अब तक शुरू किए गए मामलों की संख्या से अवगत कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी. क्लिक »-www.ibc24.in