चुनावी घोषणापत्र के नियमन और उसे कानूनी तौर पर लागू करने के लिए न्यायालय में जनहित याचिका

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे चुनावी घोषणापत्र के नियमन के लिए कदम उठाएं और उसमें किये गए वादों के प्रति राजनीतिक दलों को उत्तरदायी बनाया जाए। क्लिक »-www.ibc24.in