नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार की नीति उच्चतम न्यायालय की पड़ताल के घेरे में आ गई है। न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और क्लिक »-www.ibc24.in