मेडिकल कोर्स में 7.5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने को संविधान को संभवत: फिर से लिखना होगा: अदालत

चेन्नई, तीन मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने बृहस्पतिवार को सवाल किया कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5 फीसदी आरक्षण मुहैया कराने के लिए क्यों ना संविधान को फिर से लिखा जाए। तमिलनाडु की पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्लिक »-www.ibc24.in