Farmer Protest: सरकार ने दाल-कपास-मक्का पर MSP देने का रखा प्रस्ताव, 2 दिन में फैसला बताएंगे किसान

Chandigarh: किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल रुक गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। केंद्र सरकार ने 3 फसलों पर 5 साल के लिए MSP देने के लिए तैयार हो गई है।
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चंडीगढ़, हि.स.। पंजाब के आंदोलनकारी किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के बीच MSP के मुद्दे पर खींचतान अभी भी जारी है। चंडीगढ़ में रविवार रात 2 बजे तक इस पर बैठक हुई। केंद्र सरकार ने किसानों को तीन फसलों पर MSP पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। संगठनों ने कहा- वह 2 दिन में इस प्रस्ताव का जबाव सरकार को देंगे।

कौन हुए बैठक में शामिल?

किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि सरकार के प्रस्ताव पर अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद रॉय, किसानों की तरफ से स्वर्ण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल और पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान व कृषि मंत्री जगजीत सिंह खुड्डियां शामिल हुए।

3 फसलों पर सरकार MSP देने को तैयार

करीब 7 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही। हमने किसानों को दाल, कपास और मक्का पर 5 साल के लिए MSP पर खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इस पर किसानों ने कहा कि वह सोमवार को इस पर चर्चा करके बताएंगे।

2 दिन में किसान देंगे जवाब

बैठक के बाद पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर चर्चा की जाएगी। इस पर सोमवार शाम तक या मंगलवार तक फैसला लिया जाएगा। मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि अन्य मांगों पर भी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। सभी मांगों पर सरकार से चर्चा नहीं हो पाई है। हम 2 दिन सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। साथ ही विशेषज्ञों से राय लेंगे।

तीसरा बैठक भी रही बेनतिजा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीसरी बैठक के दौरान कहा था कि 'कई मामलों पर सहमति बन रही है। कुछ मांगों पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है। किसान बातचीत के लिए तैयार हैं।' MSP की अधिसूचना जारी करने और किसानों की कर्ज माफी को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। अब 18 फरवरी की शाम 6 बजे चौथे चरण की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर तरह का फैसला लेने को तैयार है।

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