लो परफोरमेंस वाले आवास सहायक, पर्यवेक्षक से शोकाॅज, वेतन कटौती एवं कार्य समाप्ति के उपरांत वेतन निर्गत करने का निदेश।

बेतिया, 04 दिसम्बर (हि.स.)। जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में बगहा-01, बगहा-02, बैरिया, बेतिया, चनपटिया, गौनाहा, योगापट्टी, लौरिया, मधुबनी, मैनाटांड़, मझौलिया, नरकटियागंज, सिकटा, ठकराहां प्रखंडों में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पंचायतवार गहन समीक्षा की इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजना से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन तीव्र गति से पूर्ण किया जाय अन्यथा संबंधित ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक को चयनमुक्त करने की प्रक्रिया की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का उदेश्य आवासविहीन परिवार/व्यक्ति को निवास करने हेतु आवास मुहैया काराया जाना है ताकि वे भी सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके। सभी ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षकों का यह भी दायित्व है कि संबंधित क्षेत्र में ऐसे आवासविहीन परिवार/व्यक्ति को अविलंब चिन्हित कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाए। उन्होंने लो परफोरमेंस वाले ग्रामीण आवास सहायकों एवं पर्यवेक्षकों को निदेश दिया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर लंबित स्वीकृत लाभुक, भूमिहीन एवं पलायन लाभुकों की स्थल जाँच करते हुए लॉजिकल कारण एवं उनका मोबाइल नंबर भी एक सप्ताह में प्रतिवेदित करेंगे। इंदिरा आवास की पंजी तैयार करने एवं इसमें लाभुक वार स्वीकृति तिथि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भुगतान की स्थिति तथा भौतिक स्थिति अंकित करने एवं प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। प्रत्येक गतिविधि तिथिवार रजिस्टर में दर्ज हो ताकि यह पता चल सके कि किसके स्तर पर कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे व्यक्क्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई निश्चित है। साथ ही लंबित मामलों का निष्पादन में देरी क्यों हो रही है इसका लाॅजिकल कारण के साथ विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड में पंचायतवार शिकायत पंजी अद्यतन रखी जाय तथा प्राप्त शिकायतों का निष्पादन त्वरित गति से की जाय। शिकायतों की जांच हेतु जिलास्तर पर एक टीम का गठन करने का भी निदेश दिया गया जो प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। वहीं समय से पूर्व आवास निर्माण करने वाले लाभुकों एवं आवास सहायकों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि लंबित मामलों के निष्पादन हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा नियमित तौर पर की जाय। साथ ही उक्त कायों का नियमित तौर पर अनुश्रवण एवं निरीक्षण कराना भी सुनिश्चित किया जाय। वहीं लो परफोरमेंस वाले ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षकों का वेतन कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही निर्गत किया जाय। समीक्षा के क्रम में कार्य प्रगति असंतोषजनक पाये जाने के कारण दर्जनों आवास सहायक, पर्यवेक्षक से शोकाॅज करने तथा 25 से 35 प्रतिशत तक सैलरी में कटौती करने का भी निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार / अमानुल हक-hindusthansamachar.in