बिहार के 103 नगर पंचायत नगर परिषद् में अपग्रेड

बेतिया समेत 5 नगर परिषद भी नगर निगम में हुए तब्दील नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में एकमात्र एजेंडा पर लगी मुहर पटना, 26 दिसम्बर (हि.स.) । बिहार में 103 नए नगर पंचायत, 8 नए नगर परिषद और 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड कर दिया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब शीघ्र ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं, राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के विधानसभा क्षेत्र बेतिया समेत सासाराम, मोतिहारी, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे शहर को अब नगर परिषद से नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। बिहार में नये नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के गठन की कवायद से पंचायत चुनाव का गणित प्रभावित हो रहा है। 12 नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इनमें नगर निगम बिहारशरीफ, नगर परिषद मसौढ़ी, नगर परिषद खगड़िया, सिवान, शेखपुरा, बरबीघा, डुमरांव बक्सर हाजीपुर सुल्तानगंज और नवादा शामिल है। राज्य सरकार ने अब सासाराम को नगर निगम बनाने का फैसला किया है। जबकि मोतिहारी नगर परिषद को अब मोतिहारी नगर निगम, बेतिया नगर परिषद को बेतिया नगर निगम, मधुबनी नगर परिषद को मधुबनी नगर निगम और समस्तीपुर नगर परिषद को समस्तीपुर नगर निगम का दर्जा दिया गया है। कुल 8 नए नगर परिषद को भी मंजूरी दी गई है। पटना के बिहटा को अब नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। साथ ही संपतचक को भी नगर परिषद बनाया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर में ताजपुर और शाहपुर पटोरी नगर परिषद होंगे। लखीसराय में सूरजगढ़ा नगर परिषद और सुपौल में त्रिवेणीगंज को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज और बेगूसराय के बरौनी को भी नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यवाही से सूबे की 194 पंचायतों का भूगोल बदल रहा है और उसी के अनुरूप अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में भी परिवर्तन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसको लेकर जिलों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग से जो प्रारंभिक सूचनाएं आयीं हैं, उनके मुताबिक राज्य की कुल 194 पंचायतों के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य की कुछ पंचायत पूरी तरह से नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम का हिस्सा बनने जा रहीं हैं, उन जगहों पर तो कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन जो पंचायत आंशिक रूप से नगर निकाय में शामिल हो रहे हैं, पंचायत चुनाव के लिए बन रही वहां की मतदाता सूची में सुधार करना जरूरी होगा। नए भौगोलिक क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब ने नए सिरे से वार्ड बनेंगे और इसका असर पर पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या पर भी पड़ेगा। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव रंजन/चंदा-hindusthansamachar.in