सहरसा,15 अप्रैल (हि.स.)। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर गुरुवार को विकास भवन सभागार में समीक्षात्मक बैठक किया। जिले में गेहूं अधिप्राप्ति 20 अप्रैल से आरंभ करने का निर्णय लिया गया जो 15 जुलाई की अवधि तक की जाएगी।गेहूं की अधिप्राप्ति 59 चयनित पैक्स एवं नौ व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी। सांकेतिक रूप में 24 सौ एमटी अधिप्राप्ति का लक्ष्य जिले को प्राप्त हुआ। लेकिन किसानों के हित को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा गेहूं उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर उत्पादन का 30 प्रतिशत गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया।सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 1975 रूपये गेहुंं क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। जिलाधिकारी ने ससमय लक्ष्य के अनुरूप अधिप्राप्ति करने के लिए कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कराते हुए अधिप्राप्ति करने एवं किसानों को ससमय भुगतान का निर्देश दिया। जिला सहकारिता पदाधिकारी को समन्वय एवं अनुश्रवण करते हुए इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।वहीं चना एवं दाल की अधिप्राप्ति के लिए जिले को 24 टन का सांकेतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।जिलाधिकारी ने कहा कि चना एवं दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 सौ रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के किसान जो चना एवं दाल का उत्पादन करते हैं उससे सम्पर्क करते हुए उन्हें इसकी जानकारी दें। इसके लिए किसान एसएफसी के ई-पोर्टल समृद्धि पर अपना निबंधन कराते हुए एसएफसी के चिन्हित पटोरी स्थित गोदाम में उलब्ध कराएंगे। उन्हें 72 घंटे में भुगतान प्राप्त होगा। सीएमआर की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त किया तथा मई तक शत प्रतिशत सीएमआर अधिग्रहण का सख्त निदेश दिया। सीएमआर के लिए गोदाम की कमी की जानकारी पर नये गोदाम चिन्हित करने का निर्देश दिया। सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत पांच सौ से एक हजार से एमटी के गोदामों को चिन्हित करने का निर्देश दिया।जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक एसएफसी को समन्वय कर गोदामों की उपलब्धता की जवाबदेही दी। कांप पश्चिमी पैक्स के एक हजार एमटी एवं नवहट्टा व्यापार मंडल के एक हजार एमटी के गोदाम को सीएमआर रखने के लिए अधिग्रहण करने का प्रस्ताव संध्या तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत धान अधिप्राप्ति में उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कई पैक्सों के गोदाम नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। सभी पैक्स को गोदाम से आच्छादित किया जाना है।सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे कि किस पैक्स के पास अपना गोदाम नहीं है। निर्देश दिया कि पैक्स को गोदाम नहीं रहने की स्थिति में न्यूनतम पांच सौ एमटी भंडारण के गोदाम निर्माण के लिए सरकारी जमीन को चिन्हित कर सभी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कराएं।वहीं सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में लीज पर जमीन लेकर इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा।उन्होंने कहा कि अगले धान अधिप्राप्ति से पूर्व सभी पैक्स गोदाम से आच्छादित हो जाएं। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस दिशा में कार्रवाई करते हुए इसे सुनिश्चित कराएंगें।बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपूर्ति शाखा, जिला प्रबंधक एसएफसी, सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक सहित अन्य मौजूद थे। हिन्दुस्थान समाचार/अजय
