पटना, रफ्तार डेस्क। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने साफ कर दिया है कि पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक को जल्द ही राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकार इसको लागू कर देगी। नितीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल बाहर थे, मैने उनकी आने की सूचना अखबार में देखी। हम उम्मीद करते है कि वे आज ही इसमें अपने हस्ताक्षर कर देंगे, जिससे यह तुरंत लागू हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक नियम के अनुसार जो भी विधान परिषद से पास होता है, उस पर जल्दी दस्तखत हो जाते हैं। नितीश कुमार ने कहा कि मुझे इस विषय में और कुछ नहीं कहना है, नहीं तो कमेंट शुरू कर दिए जायेंगे। उन्होंने कहा जैसे ही इस बिल में राजयपाल के हस्ताक्षर हो जायेंगे, राज्य सरकार इसे तुरंत लागू कर देगी। हमे उनके दस्तखत का इंतज़ार कर रहे हैं।
सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में इस वर्ग में आने वाले लोगो का कोटा बढ़ जायेगा
इस बिल को लागू करने में राज्यपाल की मुख्य भूमिका है। उनके हस्ताक्षर होते ही बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में इस वर्ग में आने वाले लोगो का कोटा बढ़ जायेगा। जिससे इस वर्ग के लोगो को काफी लाभ मिलेगा। इसके लागू होते ही पिछड़ा वर्ग को वर्तमान के 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को वर्तमान के 18 की जगह 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 16 की जगह 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
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राजयपाल के दस्तखत का इंतज़ार
मुख्यमंत्री नितीश कुमार का यह बिल इस वर्ग के अंतगर्त आने वाले वर्ग के लोगो को भारी राहत देगा, बिहार सरकार इसको लागू करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही थी। इसके लिए काफी राजनीतिक बहस भी हुई थी। नितीश को राजयपाल के दस्तखत का इंतज़ार है। जैसे ही राज्यपाल इसमें अपनी सहमति देते हुए बिल में अपने हस्ताक्षर करते है। बिहार सरकार तुरंत इसे लागू कर देगी।
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