मंत्री ने की बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक

मुजफ्फरपुर,12 जून (हिं.सं.) । राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय की अध्यक्षता में बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सर्किट हाउस स्थित सभाकक्ष में की गई। बैठक में औराई और गायघाट विधानसभा के अंतर्गत बेनीबाद से लेकर औराई कटौझा तक बागमती परियोजना के अंतर्गत दाएं और बाएं भाग का (बांध) निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में बचे हुए कार्य को पूरा करना, किसानों को भुगतान करना, 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान में जो विलंब हो रहा है उसे क्रियान्वित कराना ,जिस गांव का अधियाचना नहीं हुआ है, जिसका गजट पंचाटवहो चुका है इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में प्रभावित गांव के एक- एक किसान भी उपस्थित हुए जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उपस्थित अधिकारियों द्वारा उनके समस्याओं को गौर से सुना गया एवं उसके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई। माननीय मंत्री द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता बागमती परियोजना को निर्देशित किया गया कि दोनों विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों के हित के मद्देनजर मुआवजा भुगतान के दिशा में ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से लंबित कार्यों के निष्पादन के दिशा में हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार हैं ताकि पीड़ित परिवारों की समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा मकानमय सहन योजना, बागमती दायां तटबंध, बागमती बायां तटबंध, बागमती बांध के बीच पड़ने वाले विस्थापित परिवारों को पुनर्वासितकरने के लिए भू-अर्जन के संबंध में, बागमती दायाँ तटबंध के अंतर्गत रिंग बांध से सम्बंधित अद्धतन जानकारी विस्तार से दी गई। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने जिला भू अर्जन अधिकारी को निर्देशित किया कि जिसमे किसी तरह की समस्या नही है वहां के लिए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दें शेष के लिए भी विहित प्रक्रिया के तहत तेजी से कार्य शुरू करें।इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 11 गांवो की अधियाचना भू-अर्जन को 17 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी जिसे 25 जून तक जिलाधिकारी के स्तर से विभाग को भेज दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कि इस संबंध में 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 40 प्रतिशत के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लिया गया है।कहा कि मुआवजा भुगतान की समस्या का निराकरण करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स-समय इसका समाधान हो सके। बैठक में इसके अतिरिक्त संभावित बाढ़ को लेकर उत्पन्न होने वाली स्थिति की भी समीक्षा की गई विशेषकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा चिन्हित किए खतरनाक पॉइंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई जिस पर मंत्री ने उपस्थित कार्यपालक अभियंता को उक्त आलोक में त्वरित कार्य करने का निर्देश दिया। हिन्दुस्थान समाचार / मनोज