बाढ़ राहत सामग्री खरीदने में हुई देरी पर मुख्यमंत्री न जतायी नाराजगी

गुवाहाटी 19 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व सरमा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए धन निर्गत किए जाने में हुई देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है।मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को राज्य के जिला उपायुक्तों को तत्काल ही इसके लिए अधिकृत करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सेटेलाइट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को चिन्हित करके वहां बाढ़ से पहले की तैयारी करने का भी निर्देश दिया, ताकि बाढ़ से कम से कम नुकसान हो सके। उन्होंने कहा कि यदि आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं का कार्य एक वित्तीय वर्ष के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो न सिर्फ संबंधित ठेकेदारों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, बल्कि ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं का कार्य किसी भी कीमत पर अब से चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने गुरुवार को राजधानी दिसपुर जनता भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सभागृह में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। यह बैठक आगामी बाढ़ के मद्देनजर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से जुड़ी तमाम स्थितियों की जानकारी लेने के बाद कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए धन निर्गत किए जाने में हुई देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को राज्य के जिला उपायुक्तों को तत्काल ही इसके लिए अधिकृत करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सेटेलाइट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को चिह्नित करके वहां बाढ़ से पहले की तैयारी करने का भी निर्देश दिया, ताकि बाढ़ से कम से कम नुकसान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ आने से पहले हर प्रकार से तैयारी पूरी हो जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को आदेश दिया कि बाढ़ राहत से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री के साथ-साथ दवाइयां आदि भी शीघ्र खरीद लिए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जोगेन महन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधन तथा राजस्व विभाग के प्रधान सचिव अविनाश जोशी तथा असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एमडी जीडी त्रिपाठी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ से जुड़ी तमाम स्थितियों के बारीकी से समीक्षा की। हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/ अरविंद