नुमलीगढ़ रिफाइनरी में असम सरकार ने 26 फ़ीसदी तक बढ़ाया शेयर

गुवाहाटी, 27 मई (हि.स.)। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप राज्य की डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अपने शेयर को 12.35 फ़ीसदी से बढ़ाकर 26 फ़ीसदी कर लिया है। गुरुवार को यहां एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने इस आशय की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुल 2187 करोड़ रुपये का विनिवेश असम सरकार ने एनआरएल में फिर से किया है। यह असम सरकार का पब्लिक सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश है। उल्लेखनीय है कि इस मद में सरकार ने 500 करोड़ रुपये चालू वर्ष के मार्च महीने में ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिये थे। आज इसकी दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपये फिर से आयल इंडिया लिमिटेड को असम सरकार द्वारा दे दिए गए। इस प्रकार अबतक के विनिवेश के मुताबिक असम सरकार का एनआरएल में शेयर बढ़कर 18.59 फीसदी हो चुका है। अगले कुछ माह के अंदर असम सरकार शेष 1187 करोड़ रुपये ऑल इंडिया लिमिटेड को देगी। इस प्रकार असम सरकार के शेयर में और 7.41 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में एनआरएल की उत्पादन क्षमता तीन मिलियन मैट्रिक टन है। जो बढ़कर नौ मिलियन मैट्रिक टन होने जा रही है। इस प्रकार इस कंपनी में असम सरकार का विनिवेश बढ़ जाने के कारण सरकार को एनआरएल से अच्छे रकम की आमदनी प्रत्येक वर्ष होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने ऑल इंडिया लिमिटेड के अधीन वाली असम गैस कंपनी, असम गैस क्रेटर प्रोजेक्ट, नामरूप फर्टिलाइजर आदि कंपनियों में असम सरकार के शेयर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1985 में हस्ताक्षरित हुए असम एकॉर्ड के आधार पर एनआरएल की स्थापना असम में की गई थी। इस कंपनी से असम के लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब असम का तेल बरौनी जाकर रिफाइन होने की बात पर आंदोलन हुआ करते थे। लेकिन, अब बरौनी से छह मिलियन मैट्रिक टन तेल असम आकर रिफाइन होगा। सीधे-सीधे पाइपलाइन के जरिए तेल असम के सभी रिफाइनरियों को मिलेगा, जिसकी वजह से सभी रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ जाएगी। हिंदुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश