कोंडागांव:भूपेश सरकार की नीतियां ऐसी ,मजदूरी से वंचित हो रहे मजदूर - बालसिंह बघेल

कोंडागांव ,9 मार्च (हि.स.)। जिला पंचायत सदस्य बालसिंह बघेल ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार मनरेगा में कार्यरत् मजदूरों का मजदूरी भुगतान नही कर रही है। मनरेगा में छत्तीसगढ़ सरकार की भाजपा सरकार ने वर्ष में 100 दिन की रोजी को बढ़ाकर, 150 दिन का रोजी देने का कार्य प्रारंभ किया जो वर्तमान में भी लागू है। जिसमें मनरेगा में कार्यरत् मजदूरों को 100 दिन का रोजगार केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और शेष 50 दिन का रोजगार राज्य सरकार देती है। भूपेश बघेल की सरकार ने बजट तो पारित कर दिया और छत्तीसगढ़ में मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी देना भूल गयी। बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार अब मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया किमजदूर पंचायत और जनपद पंचायत के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे है। कार्यालय से सम्पर्क करने पर अधिकारी व कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा जारी नहीं होने के कारण 100 दिन के बाद का मजदूरी भुगतान नहीं हो पाने के बात कह रहे है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे जनता सरकार के चाल- चरित्र को देख रही है। सरकार की कोई भी योजना पूर्ण और जमीनी हकीकत कोसो दूर है, सरकार का मकसद झूठ बोलना और सपना दिखाना है। आज विपक्ष मजबूत है इसलिए सड़को पर उतकर किसानों का धान खरीदी करने सरकार को मजबूर किया और अपनी नाकामी को छुपाने सरकार ने किसानों का धान खरीदा। स्वयं को किसान का बेटा बताने वाले भूपेश सरकार किसानो को बोनस इस वर्ष और पिछले वर्ष का कब जारी करेगी कोई निश्चित नहीं है। सरकार का नारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ न जाने किस ओर छत्तीसगढ़ को ले जा रहा है जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं। किसानों के धान की खरीदी का पैसा नहीं। आवासहीन को आवास नहीं । बेरोजगारों को रोजगार नहीं। केवल और केवल चारों ओर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव गुप्ता