कुवैत पर 1990 में, इराक़ के हमले में हुए नुक़सान की भरपाई पूरी

वर्ष 1990 में, कुवैत पर इराक़ के हमले में हुए नुक़सान की भरपाई करने के उद्देश्य से गठित संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग (UNCC) ने घोषणा की है कि उसने लगभग 52 अरब 40 करोड़ डॉलर के क्षतिपूर्ति दावों को स्वीकृति दे दी है. आयोग ने अपने गठन के 30 वर्ष से कुछ ज़्यादा का समय पूरा होने पर बुधवार को ये घोषणा की कि क्षतिपूर्ति के लगभग 27 लाख दावे प्राप्त हुए थे जिनमें से क़रीब 15 लाख दावों को मंज़ूर किया गया. Today @UNGeneva hosted a session of the @UN Compensation Commission, marking the conclusion of its mandate which started in 1991. This momentous occasion reflected on the completion of the payment of all compensation awards amounting to $52.4 billion. https://t.co/hR8yPEnJcS pic.twitter.com/Bs8tJ2JpvY — Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva (@UN_Valovaya) February 9, 2022 अगर सभी दावे वैध पाए जाते तो क्षतिपूर्ति की कुल रक़म लगभग 352 अरब 50 करोड़ डॉलर होती. जिनीवा स्थित इस आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि क्षतिपूर्ति दावों का अन्तिम भुगतान, 13 जनवरी 2022 को कर दिया गया है जिसके साथ ही, तमाम मुआवज़ा राशि पूरी तरह से अदा हो गई है. महत्वपूर्ण क्षण यूएनसीसी की प्रशासनिक परिषद ने क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के मौक़े पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जिसके साथ ही, व्यक्तियों, कम्पनियों और सरकारों के दावों की प्रक्रिया पूरी हो गई. उन सभी दावों को मंज़ूर किया गया कि उन्हें कुवैत पर इराक़ के हमले और अवैध क़ब्ज़े के दौरान नुक़सान उठाना पड़ा था. ध्यान रहे कि कुवैत पर इराक़ के हमले के समय देश के शासक सद्दाम हुसैन थे. इराक़ और कुवैत के प्रतिनिधिमण्डलों ने इस विशेष सत्र को सम्बोधित किया, जिसकी अध्यक्षता आयरलैण्ड ने की. लगभग 31 वर्ष पहले, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 687 (1991) के तहत, परिषद के एक अंग के रूप में, इस आयोग का गठन, जिनीवा में किया गया था. इस आयोग का काम – 1990 से 1991 के दौरान, खाड़ी युद्ध से हुए नुक़सान के दावों की जाँच-पड़ताल करके, क्षतिपूर्ति का भुगतान करना सुनिश्चित करना था. मुआवज़े का भुगतान दावेदारों को जो 52 अरब 40 करोड़ डॉलर की राशि अदा की गई है उसका भुगतान यूएन क्षतिपूर्ति कोष से किया गया है. ये कोष, अनेक वर्षों के दौरान इराक़ के तेल और तेल सम्बन्धी उत्पादों के निर्यात व बिक्री से होने वाली आमदनी का एक निश्चित हिस्सा मिलने से बनाया गया. शुरू में ये हिस्सा 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जो सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रशासनिक परिषद के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप, आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दिया गया. सबसे ताज़ा उदाहरण प्रशासनिक परिषद का निर्णय-276 (2017) जिसके तहत ये हिस्सा तीन प्रतिशत निर्धारित किया गया. अध्याय पूर्ण गवर्निंग काउंसिल ने विशेष सत्र के दौरान अपना निर्णय संख्या 277 (2022) दिया जिसमें कहा गया है कि इराक़ सरकार ने कुवैत पर 1990 में हुए अवैध हमले से हुए नुक़सान की भरपाई के तमाम सफल दावों के लिये, मुआवज़ा अदा करने की अन्तरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है. यूएनसीसी ने यह फ़ैसला सुनाते हुए, इराक़ के सहयोग को पहचान देने के साथ-साथ, इसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिये दिखाए गए संकल्प के लिये शुक्रिया भी अदा किया, जबकि इराक़ के सामने असाधारण सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियाँ दरपेश थीं. आयोग ने, कुवैत सरकार के सहयोग व समर्थन के लिये भी शुक्रिया अदा किया है. यूएनसीसी के अध्यक्ष, आयोग के काममकाज पर गवर्निंग काउंसिल की अन्तिम रिपोर्ट, 22 फ़रवरी को अन्तिम दिनों में, न्यूयॉर्क स्थित यूएन सुरक्षा परिषद में पेश करेंगे. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News