ये दोनों जज उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए किए जाने का आदेश दिया था।