शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के मामले में जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3500 लोगों ने आवेदन किया है।