नीति आयोग की बैठक में CM केजरीवाल नहीं होंगे शामिल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं किनारा

कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
CM Kejriwal
CM Kejriwal

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद के उद्घाटन का 21 पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब नीति आयोग की बैठक भी इस विरोध की चपेट में आ रही है। बता दें कि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 'अगर प्रधानमंत्री SC के आदेश को नहीं मानते तो लोग इंसाफ के लिए कहां जाए.' उन्होंने कहा कि, 'पीएम गैर भाजपा सरकारों को काम करने दें।'

ममता बनर्जी ने लगाया आरोप

दरअसल, दिल्ली में 27 मई को नीति आयोग की बैठक होगी। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। ममता बनर्जी के एलान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक से बॉयकॉट किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बैठक में भाषणबाजी होती है उन्हें घंटो बैठाकर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

क्या है नीति आयोग की बैठक का एजेंडा?

पीएम नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य से कौशल विकास,स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचा के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में सभी राज्यों के सीएम, केन्द्रीय मंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। बता दें कि बैठक में इस बार कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे जिनमें भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत और भगवंत मान जैसे नेता शामिल हैं।

विस्तृत ख़बरों के लिए क्लिक करें - www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in