नई दिल्ली, एजेंसी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों पर भीषण गर्मी के असर को लेकर तैयारी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकारें कंपनियों और नियोक्ताओं को गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी करें।
राज्यों को दिया सुझाव
अपने पत्र में आहूजा ने इस बात का उल्लेख किया है कि मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों, पूर्वी और मध्य भारत और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होने का अनुमान लगाया है। पत्र में उठाए जा सकने वाले आवश्यक उपायों की सूची है। इसमें कर्मचारियों व श्रमिकों के काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, कार्यस्थलों पर पर्याप्त पेयजल सुविधा, आपातकालीन आइस पैक और निर्माण श्रमिकों के लिए गर्मी की बीमारी से बचाव सामग्री का प्रावधान, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे सुझाव शामिल हैं।
तत्काल कदम उठाने के निर्देश
पत्र में खानों के प्रबंधन को निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसमें कार्यस्थल के पास विश्राम क्षेत्र, पर्याप्त मात्रा में ठंडे पानी और इलेक्ट्रोलाइट की खुराक का प्रावधान करने जैसे तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है। पत्र खानों के प्रबंधन को निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, जिसमें कार्यस्थल के पास विश्राम क्षेत्रों, पर्याप्त मात्रा में ठंडे पानी और इलेक्ट्रोलाइट की खुराक का प्रावधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।
