UP BUDGET: PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,200 करोड़ स्वीकृत

पीएम गति शक्ति योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले सभी विभागों को एक साथ लाया गया है। बीते वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान किया था।
UP BUDGET: PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,200 करोड़ स्वीकृत

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन के तीसरे दिन प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में जन विकास के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है। सदन में प्रस्तुत बजट में सरकार ने बजट में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बजट में अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु ₹300 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का

पीएम गति शक्ति योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले सभी विभागों को एक साथ लाया गया है। बीते वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान किया था।

  • पीएम गति शक्ति मिशन 100 लाख करोड़ की योजना है। इसके जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और मजबूत किये जाने का प्लान है।

  • राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनआईपी) में सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे को सात इंजन कहा गया है।

  • लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए ये योजना लाई गई है।

  • वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएगा और अगले तीन सालों में इनका निर्माण होगा।

गति शक्ति योजना में क्या करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने कहा, पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे. गति शक्ति प्लान की मदद से विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिससे लोगों की जिंदगी आसान बने और हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े. इससे देश का विकास और आर्थिक वृद्धि तेज होगी.

वित्त मंत्री ने कहा, पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे. गति शक्ति प्लान की मदद से विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिससे लोगों की जिंदगी आसान बने और हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े. इससे देश का विकास और आर्थिक वृद्धि तेज होगी.

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