नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्र ने कोरोना संकट से जूझ रहे देश को कुछ राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट यूजर्स के लिए आठ आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की। योजनाओं में ईसीजीएलएस जैसे मौजूदा राहत उपायों में वृद्धि और राज्य सरकारों के लिए समर्थन शामिल है। इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त ऋण यूजर्स के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए कुल चार नए उपायों की घोषणा की गई। इसके अलावा, सीतारमण ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये के गारंटीकृत ऋण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस योजना को 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले 5 लाख पर्यटक वीजा नि:शुल्क जारी किए जाएंगे। वीजा जारी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा। इनके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें संगठन के आकार के आधार पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सरकारी पीएफ देयता शामिल है। निर्यात के मुद्दे पर, वित्त मंत्री ने भारत से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) को समर्थन देने की घोषणा की। इसी तरह व्यापारिक निर्यात के लिए 88,000 करोड़ रुपये के ईसीजीसी (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया) को समर्थन दिया गया है। वहीं डिजिटल इंडिया योजना के लिए 19,041 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्च रिंग पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। साथ ही केंद्र पीपीपी और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक नई कारगर नीति लेकर आएगा। –आईएएनएस एकेके/एएनएम
