तमिलनाडु ट्रक ऑपरेटर: ईंधन की कीमतों को जीएसटी के तहत लाया जाए

चेन्नई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु में डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार जाने से ट्रक मालिक और फ्लीट संचालक चिंतित हैं। इस वजह से दक्षिण भारत की ट्रक राजधानी माने जाने वाले नमक्कल जिले में बड़ी संख्या में ट्रक नहीं चल रहे हैं। नमक्कल के पास जिले में अनुमानित 5 लाख ट्रक हैं और ट्रक मालिकों और बेड़े संचालकों के अनुसार, उनमें से लगभग 35 प्रतिशत को नहीं चलाया जा रहा है। ट्रक मालिक संघ चाहता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ईंधन की कीमतों को जीएसटी के तहत शामिल करें और डीएमके सरकार डीजल की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के अपने वादे का सम्मान करें। नमक्कल जिले के ट्रक मालिक संघ के महासचिव एम. वेलमुरुगन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 50 प्रतिशत से अधिक ट्रकों का संचालन नहीं किया जा रहा है। टोल शुल्क और डीजल की कीमत 70 प्रतिशत से अधिक आय ले लेती है। उसके बाद कई बाजारों में चालक दल को भुगतान, लोडिंग और अनलोडिंग, ट्रक घाटे में चल रहे हैं। इसलिए, अधिकांश मालिकों ने ट्रकों को चलाना बंद कर दिया है जिससे परिवहन क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित होगी। चूंकि अधिकांश ट्रक ऑपरेटरों ने ट्रकों को ऋण पर लिया है, इसलिए नहीं चलने वाले वाहनों ने ऋण की अदायगी को प्रभावित किया है। अधिकांश ऋण लेने वालों को बैंकों और निजी ऋणदाताओं सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा परेशान किया जा रहा है। नमक्कल के एक ट्रक मालिक सेल्वामणि रामचंद्रन, जिनके पास पांच ट्रक हैं, उन्होंने आईएएनएस से कहा, 2018 में, केरल की बाढ़ ने हमारी गतिशीलता को प्रभावित किया क्योंकि वहां के लगभग सभी जिले पानी में डूब गए थे और ट्रकों के उस राज्य में रुकने के बाद हमें भारी नुकसान हुआ था। 2020 में और अधिकांश 2021 में, कोविड ने हमें प्रभावित किया और अब डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर को छूने के साथ, हमें नहीं पता कि क्या करना है। हम राज्य और केंद्र सरकारों से उद्योग को बचाने के लिए ईंधन की कीमतों को जीएसटी के तहत लाने की अपील करते हैं। अगर ट्रक उद्योग अचानक बंद हो जाता है, तो आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की आवाजाही स्वयं प्रभावित होगी और अधिकांश थोक और खुदरा व्यापारी ट्रक की आवाजाही के आसन्न ठहराव के परिणाम से चिंतित हैं। --आईएएनएस एसएस/आरजेएस