नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। अब अस्पताल में भर्ती होते समय नगद भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सभी अस्पतालों में लागू होगा। दरअसल, मेडिकल पॉलिसीधारकों को जल्द ही 100% कैशलेश सुविधा मिलेगी। इसके तहत बिना किसी तरह का भुगतान कराए अस्पताल इलाज करेंगे। अभी पॉलिसीधारकों को एडमिट होने पर अस्पताल कुछ रकम जमा करने का दबाव बनाते हैं। मरीज के परिजनों को रकम जमा भी करनी पड़ती है। बीमा नियामक IRDAI ने अस्पतालों में कैशलेश सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) बनाई है। इसका स्वास्थ्य बीमा निदेशक शेखर संपत कुमार बनाए गए हैं। इन्हें ही यह व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
49 प्रतिशत अस्पतालों में कैशलेस सेटलमेंट सुविधा
बीमा नियामक IRDAI ने अस्पतालों की सामान्य पैनल प्रक्रिया और 100% कैशलेस समिति को देशभर के अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा बीमा निपटान को लागू करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अभी 49% अस्पतालों में कैशलेस सेटलमेंट सुविधा है। ऐसे अस्पताल करीब 25 हजार हैं।
400 मिलियन लोगों को मिलेगा लाभ
बीमा नियामक के मुताबिक, योजना लागू होने के बाद 400 मिलियन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को लाभ मिलने का अनुमान है। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच हालिया झड़प को देखते हुए IRDAI ऐसी घटनाओं को हल करने के तरीके तलाश रहा।
अक्टूबर अंत तक देनी है रिपोर्ट: इंद्रजीत
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने एक अगस्त को जारी आदेश के मुताबिक समिति अक्टूबर अंत तक राष्ट्रव्यापी कैशलेस निपटान शुरू करने के उद्देश्य से साप्ताहिक अपडेट देगी। समिति के अध्यक्ष स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक एस प्रकाश हैं।
अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे शेखर संपत
शेखर संपत कुमार को तीन साल के लिए जीआईसी के स्वास्थ्य बीमा निदेशक और बीमा लोकपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। महीने के अंत तक वह कार्यभार संभाल सकते हैं। एक दशक पहले शेखर संपत कुमार ने पीएसयू जनरल इंश्योरर्स के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए दरों के मानकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। अब वह अस्पतालों को कैशलेस सुविधा के तहत लाने और उनके लिए जनरल प्रॉसेसिंग रेट्स लागू करने की दिशा में काम करेंगे।
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